हायर पर्चेज नवीकरण अवधि १० वर्ष पुर्‍याइयो, ब्याजदर र कर्जा प्रवाहमा कडा नियम

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत प्राप्त हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूसम्बन्धी व्यवस्थामा छैठौँ संशोधन गर्दै नीतिगत तथा प्रक्रियागत नियमहरूमा व्यापक हेरफेर गरेको छ ।  केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले  हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०, मा संशोधन गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो।

Advertisement:

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यस नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीहरूको सञ्चालन, चुक्ता पुँजी, कर्जा सीमा, ब्याजदर, तथा सुशासनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरेको छ। यो सँगै अब राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त हायर पर्चेज कम्पनीहरूले प्रत्येक दश आर्थिक वर्षमा साउन मसान्तभित्र २ लाख नवीकरण दस्तुर बुझाई नवीकरण गराउनुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र नवीकरण नभए भदौ मसान्तसम्म १० प्रतिशत र असोज मसान्तसम्म २० प्रतिशत थप दस्तुनदिने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तै कम्पनीहरूले धितो मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउनेछन्। सवारी साधन कर्जाको हकमा भने क, ख, र ग वर्गका बैंक वित्तीय संस्थाका लागि तोकिए बमोजिमको लोन टु भ्यालु अनुपात लागु हुनेछ। कम्पनीले आफ्नै खुद सम्पत्तिको अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म मात्र कुनै एक ग्राहक, फर्म वा समूहलाई कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछ।  २५ लाखभन्दा बढीको कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको स्थायी लेखा नम्बरअनिवार्य गरिएको छ।

हायर पर्चेज कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा एकभन्दा बढी कम्पनी वा ब्रान्डका गाडी तथा उपकरणहरूमा लगानी गर्नुपर्नेछ र सोको जानकारी वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ।

तोकिएको ब्याजदरमा २ प्रतिशत भन्दा तलमाथि गर्न नपाइने 

हायर पर्चेज ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्दा स्वपूँजी र ऋणको भारित लागतलाई आधार मान्नुपर्नेछ। तोकिएको र प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी थपघट गर्न पाइनेछैन।  ढिलाइ भएको किस्ताको सावाँमा वार्षिक २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन। पेनाल ब्याजमाथि थप ब्याज लिन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कर्जा स्वीकृति गर्दा अधिकतम १ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाइनेछ।

यस्तै  हायर पर्चेज कम्पनीहरूले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण तथा सापटी लिन पाउने छैनन्। कम्पनीहरुले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप वा बचत संकलन गर्न पाइने छैन।  किस्ता भुक्तानी ६ महिनासम्म बाँकी रहेमा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छैन । किस्ता ६ महिनाभन्दा बढी नाघेमा बक्यौता किस्ताको ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । किस्ता १ वर्षभन्दा बढी नाघेमा सम्पूर्ण बक्यौता रकमको १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । शङ्कास्पद र खराब वर्गका कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा मानिनेछ। 

यस्तै कम्पनीहरूले एक सञ्चित कोष कायम गर्नुपर्नेछ। चुक्ता पुँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक वर्ष खुद नाफाको कम्तीमा २० प्रतिशत र त्यसपछि १० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कर्जा क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, अनुशासित र सुरक्षित बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।