खराब कर्जा र तरलताको ट्रयापमा बैंकः अधिकांश ऋणी कर्जा लिन अयोग्य, बैकिङ क्षेत्रको दिगो सुधारमा चुनौती

काठमाडौं । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन (वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन)   लागू भएपछि सुस्ताएको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार क्रमशः लयमा फर्किन थालेको छ।

Advertisement:

आर्थिक वर्ष २०२५ मा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा वृद्धि पुनः कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (नोमिनल जीडीपी) वृद्धिभन्दा माथि पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०२६ को नौ महिनासम्म कर्जा विस्तार करिब ८ प्रतिशत पुगेको इक्रा नेपालले जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०२२ मा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेपछि बैंकबाट सहज रूपमा अतिरिक्त  कर्जा लिने अभ्यासमा अंकुश लागेको थियो। त्यससँगै उत्पादन, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापारजस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रमा आएको सुस्तता, सरकारी पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था र घरजग्गा तथा सेयर बजारको मन्दीले कर्जाको माग प्रभावित भयो। फलस्वरूप आर्थिक वर्ष २०२३ / २०२४ मा कर्जा वृद्धिदर नोमिनल जीडीपी वृद्धिभन्दा निकै तल झरेको थियो।

तर पछिल्लो समय ब्याजदरमा आएको ठूलो गिरावट, ऊर्जा तथा पर्यटन पूर्वाधारमा बढेको लगानी र खुद्रा कर्जाको मागमा सुधारले बैंकिङ क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाएको छ। आईसीआरएका अनुसार पछिल्लो १२–१८ महिनामा घटेको कर्जाको लागतले व्यवसायीको वित्तीय दबाब केही कम गरेको छ। कार्यशील पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा दिइएको केही लचकता र नियामकीय सहजीकरणले पनि कर्जा विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

तर कर्जा विस्तार बढ्दै गए पनि बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता ऋणीको वित्तीय स्वास्थ्य बनेको छ। इक्रा नेपालले रेटिङ गरेका बैंकका ऋणीमध्ये मध्य जनवरी २०२६ सम्म करिब ७७ प्रतिशत गैर–लगानीयोग्य श्रेणीमा (ऋण लिन अयोग्य) रहेका छन्।  २३ प्रतिशत ऋणी मात्रै लगानीयोग्य श्रेणीमा छन्। यसले बैंकको कर्जा विस्तार बढे पनि ऋणीको नगद प्रवाह र ऋण तिर्ने क्षमतामा अझै पर्याप्त सुधार भइनसकेको संकेत गर्छ।

इक्राले सार्वजनिक गरेको नेपालको बैकिङ क्षेत्रको आउटलुक तथा अपडेट अनुसार चालु पुँजी कर्जा सीमाभन्दा बढी उपयोग गरेका धेरै ऋणीले नयाँ कर्जा पाउन नसक्दा वास्तविक क्षेत्रमा तरलता दबाब कायम छ। अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा भने पर्याप्त तरलता थुप्रिएको छ।  बैंकमा पैसा छ, तर त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजान सक्ने कर्जाको माग र योग्य ऋणीको अभाव छ। खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकको पुँजीमा समेत दबाब परेको र केही बैंकलाई थप पुँजीकरण आवश्यक पर्ने अवस्था देखिएको छ।

नयाँ सरकारको आर्थिक वृद्धि केन्द्रित नीति, पूर्वाधार परियोजनामा बढ्दो लगानी र नियामकीय लचकताका कारण आगामी वर्ष कर्जा विस्तार थप बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर खराब कर्जा, कमजोर ऋणी प्रोफाइल, बैंकको पुँजीकरण र पश्चिम एसियाको भूराजनीतिक तनाव बैंकिङ तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि अझै ठूलो चुनौती रहेको इक्राको निष्कर्ष छ।