करार कर्मचारीमा कडाइ, पेन्सनधारीलाई बिदाइ

काठमाडौं। सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणका क्रममा प्रभावित हुने सरकारी कार्यालयमा कार्यरत करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिइसकेका वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका करार कर्मचारीलाई २०८३ साल श्रावण १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिई बिदाइ गरिने भएको छ।

Advertisement:

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रअनुसार, अवकाशप्राप्त करार कर्मचारीलाई हटाएपछि हाल कार्यरत अन्य करार कर्मचारीलाई तत्काल सेवाबाट हटाइने छैन। उनीहरूलाई सम्बन्धित निकायसँग करार सम्झौता कायम राख्दै ‘पूल’ मा राखिनेछ। यस्ता कर्मचारीको एकीकृत अभिलेख सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले ओ एन्ड एम सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले आवश्यकताअनुसार यही पूलमा रहेका कर्मचारीलाई काममा लगाउने व्यवस्था गरेको छ। साथै, नयाँ स्थापना हुने कार्यालय वा रिक्त दरबन्दीमा करार कर्मचारी आवश्यक परे नयाँ व्यक्ति नियुक्त नगरी पूलमा रहेका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत माग गरी करारमा खटाइने निर्णय गरिएको छ।

एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका सरकारी निकायका हकमा भने प्रक्रिया पूरा नभएसम्म सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा, दायित्व हस्तान्तरण तथा फरफारकका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति सोही निकायमा कार्यरत करार कर्मचारीमध्येबाटै परिचालन गरिनेछ। त्यस्ता कर्मचारीको तलब–भत्ता सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पूलमा बाँकी रहने करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, भविष्यमा गरिने करार सम्झौतामा समावेश गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा–सुविधाका मापदण्ड तथा करार अन्त्य हुँदा उपलब्ध गराइने सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र उपयुक्त विकल्पसहित सिफारिस पेश गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सरकारको यो निर्णयलाई ओ एन्ड एम सर्वेक्षणका कारण प्रभावित हुने करार कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, अनावश्यक नयाँ करार नियुक्ति रोक्ने तथा उपलब्ध जनशक्तिको पुनःपरिचालनमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, पूलमा रहने कर्मचारीको दीर्घकालीन भविष्य र सेवा सुरक्षाबारे सरकारले तयार पार्ने थप नीतिले यसको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्ने देखिएको छ।