मानसिक स्वास्थ्यको बेवास्ता : जनस्वास्थ्यको मौन संकट

नेपालमा दैनानुदिन मानसिक रोगीको संख्यामा बढोत्तरी भइरहँदा पनि राज्यले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराखेको पाइएको छ । मानसिक रोग निवारणका  लागि आवश्यक बजेटमा समेत राज्यको उपेक्षा रहिआएको पाइन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्टयाइने कुल बजेटमध्ये मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा १ प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्याइनुले पनि यसको पुष्टि गर्छ ।

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा शुरु भएको ६ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । मानिसमा जनचेतना, मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र जनशक्ति वृद्धि सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । यद्यपि जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन ।मानसिक स्वास्थ्यमा नेपाल सरकारले एकदमै न्यून बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटमध्ये अधिकांश रकम खर्च शारीरिक रोगहरुको उपचारमा केन्द्रित हुने गरेको छ । यस क्षेत्रमा राज्यको कमजोर उपस्थितिले गर्दा मानसिक रोगले निम्त्याउने दीर्घकालिन आर्थिक, सामाजिक र जनस्वास्थ्यमा प्रभाव अत्यन्तै गम्भीर छ ।

Advertisement:

मानसिक स्वास्थ्यको वर्तमान अवस्था 

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि चेतना निकै कम छ । धेरै जसोले अझै पनि मानसिक रोगप्रति कलंकयुक्त धारणा राख्ने गर्छन् । नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विभिन्न संस्थाहरुको सहकार्यमा गरिने चेतनामुलक कार्यक्रमले मानसिक रोग बारेको चेतना भने केही हदसम्म वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मा गरिएको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले धेरैजसो मानसिक बिरामीहरु अझै पनि मानसिक स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित भएको देखाएको छ । सर्वेक्षण अनुसार ४० दशमलव १५ प्रतिशत वयस्कले आफ्नो मानसिक रोग लक्षणबारे आफ्नो साथीभाइ र परिवारसँग भन्ने गरेका छन् भने जम्मा २१ दशमलव १५ प्रतिशतले उपचार गर्ने गरेका छन् ।

यसरी उचित उपचार नपाउने, लुकाउनु पर्ने वा सामाजिक बहिष्कारको डरमा रहने अवस्था अझै पनि विद्यमान छ । सीमित उपचारको पहुँच, राजधानी बाहिर मानसिक रोग लक्षित अस्पताल नहुनु, कम विशेषज्ञ जनशक्तिलगायतका कारणले ग्रामीण क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या झनै विकराल छ । मानसिक रोगीको वृद्धिद्धर दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकता र विशेष चासो हुनुपर्ने हो । तर सरकारको न्यून प्राथमिकताका कारण मानसिक स्वास्थ्यमा छुट्याइने रकम स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

 यो अनुपात दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम भएको देखिन्छ । उपचारमा लगानी नै कमजोर भएपछि मानसिक रोग समाधानका लागि चाहिने पूर्वाधार, जनशक्ति उत्पादन, औषधि उपचार पुनस्र्थापना सेवा जस्ता पक्षहरु सधौ पछाडि पर्ने नै भयो । 

कोभिड–१९ ले सिकाएको पाठ

मानसिक स्वास्थ्य कत्तिको महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा कोरोना महामारीको समयले सिकाएको छ । लकडाउन, बेरोजगारी, सामाजिक दुरी, असुरक्षा आदिले धेरै मानिस तनाव, त्रास, चिन्ता र डिप्रेसनले ग्रसित थिए । आत्महत्याको संख्या पनि बढ्दो थियो । त्यो समयपछि मानसिक स्वास्थ पनि जनस्वास्थ्यको एक अभिन्न पक्ष हो, यसलाई पनि शारीरिक र भौतिक स्वास्थ्य जस्तै हेरचाह औषधि उपचार काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ ।

सरकारले मानसिक स्वाश्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न के गर्ने ? 

बजेट बृद्धि 
मानसिक स्वास्थ्य सेवा अझै विस्तार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमा यस क्षेत्रको बजेट न्यूनतम कुल स्वास्थ्य बजेटको ५५ प्रतिशत बिनियोजन गर्न जरुरी छ । 

सुविधा विस्तार
२०८२/८३ को बजेटमा हरेक प्रादेशिक अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्यको विस्तार गर्ने भनिएको छ । यो स्वागत योग्य छ । तथापि हरेक प्रदेशमा छुट्टै मानसिक अस्पताल निर्माण गरी स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यससँगै औषधि उपलब्धता, परामर्श सेवा अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

जनशक्तिको विकास 
मानसिक स्वास्थ सेवाका अपरिहार्य मनोचिकित्सक, मनोपरामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक नर्र्स, समाजसेवी आदिको संख्या वृद्धिका लागि शैक्षिक संस्थामा स्नातकोत्तरका लागि सीट संख्या वृद्धि, तालिम तथा प्रोत्साहन अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

सामुदायिक कार्यक्रम 
सरकारको नीति समुदाय केन्द्रित हुन जरूरी छ । उचित नीति भएका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट मानसिक स्वास्थ जनचेतना, विद्यालयस्तरीय परामर्श कार्यक्रम र समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

बीमा समावेश 

यस कार्यक्रम लागू भएपनि यसको प्रभावकारिता बढाउन अझै गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । लामो समय औषधि सेवन गर्नुपर्ने मानसिक रोगका बिरामीका लागि बीमाको सीमा बढाउनुपर्ने छ । साथै, गम्भीर प्रकारमा मानसिक रोगमा उपयोग हुने उपचार पद्धति जस्तै इसीटी, आरटीएमएसहरुमा पनि बीमा लागू गरिनुपर्छ ।

मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ भएमा नेपालको सामाजिक आर्थिक समृद्धि निश्चित छ । मानसिक रोगले कुनै वर्ग, लिङ्ग, जात वा आर्थिक अवस्था हेर्दैन । धनी होस् या गरिब यसले सबैलाई असर गर्छ । त्यसैले, सरकारको स्वास्थ्य नीति र बजेटले मानसिक स्वास्थ्यलाई केन्द्र विन्दुमा राख्न जरूरी छ । उचित लगानी र नीतिले भविष्यमा लाखौँको जीवन बचाउने मात्र होइन, राष्ट्रको संवृद्धि र स्थायित्वमा पनि अमूल्य योगदान पु¥याउनेछ ।

[email protected](डा. रिजाल मनोरोग विशेषज्ञ हुन्)