उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको कार्यकाल : १६६ वटा लिस्ट सार्वजनिक, के भए नयाँ काम ?

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको कार्यकाल सकिँदैछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने भएसँगै मन्त्री सिन्हाको कार्यकालमा भएका कार्य प्रगति सार्वजनिक गरिएको छ । सिन्हाले गरेका १६६ वटा कामका लिस्ट सार्वजनिक भएका छन् । मन्त्री सिंन्हा नेतृत्वमा मन्त्रालयले पछिल्लो समय सुशासन, औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन र व्यापार सहजीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । बुँदागत रुपमा यस्ता छन् उनको कार्यकालमा भएका कामहरु-

सुशासन र डिजिटल रूपान्तरणमा जोड
मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन “तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८२” कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। साथै, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएर प्रशासनिक कामलाई डिजिटल बनाइएको छ। सुशासन मार्गचित्र तयार पारिनुका साथै ई–कमर्स निर्देशिका जारी गरी डिजिटल अर्थतन्त्रलाई संस्थागत आधार प्रदान गरिएको छ।

Advertisement:

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने काम पनि अघि बढाइएको छ। अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन नयाँ उपकरण र फारम प्रयोगमा ल्याइएको छ भने सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभावकारिता सुधारका लागि नियमित निरीक्षण भइरहेको छ।

विदेशी लगानीमा ऐतिहासिक निर्णय
सरकारले स्वचालित मार्ग अटोमेटिक रुट मार्फत स्वीकृत हुने विदेशी लगानी एफडीआईको अधिकतम सीमा हटाएको छ। यसअघि ५० करोड रुपैयाँसम्म सीमित रहेको यस्तो लगानी अब सीमा बिना स्वीकृत हुने व्यवस्था लागू भएको छ। यसले ठूला लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै, उद्योग विभागमार्फत नै सबै प्रकारका एफडीआई स्वीकृत हुने व्यवस्था लागू भएसँगै प्रक्रियालाई थप छरितो बनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ४७५ विदेशी लगानी परियोजना स्वीकृत भई ३९ अर्बभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

औद्योगिक र उद्यमशीलता विकासमा प्रगति
कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार पार्दै व्यावसायिक सुशासन सुधारतर्फ पहल गरिएको छ। यस अवधिमा १३ हजारभन्दा बढी कम्पनी दर्ता भएका छन् भने ७८१ उद्योग स्थापना भएका छन्। ती उद्योगमार्फत ठूलो लगानी प्रतिबद्धता र रोजगारी सिर्जनाको प्रस्ताव आएको छ।

स्टार्टअप र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि नयाँ कार्यविधि लागू गरिनुका साथै व्यवसाय संवर्धन केन्द्र बिजनेस इनक्युबेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम, प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम र प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरणले युवा उद्यमीलाई लक्षित गरेको छ।

पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्र विस्तार
औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको भाडादर घटाइएको छ भने नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण र विस्तार कार्य अघि बढाइएको छ। मोतिपुर, लक्ष्मीपुर, दैजी र शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रका कामहरूमा प्रगति भएको छ।

यसका साथै, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै सीपमूलक तालिम तथा उत्पादनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

व्यापार सहजीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
नेपाल–भारत, नेपाल–बंगलादेश र नेपाल–चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सहजीकरणका लागि उच्चस्तरीय बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्। पारवहन सन्धिमा संशोधन गर्दै रेल र सडकमार्फत कार्गो ढुवानी सहज बनाउने पहल गरिएको छ।

विश्व व्यापार संगठन डब्लुटीओ मा नेपालको व्यापार नीति समीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ भने यूएनसीटिएडी सम्मेलनमा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उपस्थिति मजबुत बनाएको छ।

आपूर्ति व्यवस्थापन र उपभोक्ता हित संरक्षण
चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, दुर्गम क्षेत्रमा सहुलियत नुन ढुवानी, र पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिले उपभोक्ता हित संरक्षणमा योगदान पुगेको छ। बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्दै मूल्य विश्लेषण प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाइएको छ।