.jpg)
२०८३ भदौ ०७ गते
दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ नगर्न सरकारका नाममा निषेधाज्ञा जारी
२०८३ भदौ ०७ गते
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई विनाआधार पटक–पटक पक्राउ नगर्न र उनको आवतजावतमा रोक नलगाउन सरकारका नाममा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
Advertisement:
न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८२ साल चैत ९ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । पूर्णपाठ अनुसार बोलेकै आधारमा कसैलाई पनि नियन्त्रणमा लिनु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरीत हुने व्याख्या गरिएको छ ।
प्रसाईंले आफूलाई राज्यले विना अभियोग पटक–पटक पक्राउ गर्ने, विना कारण तारिखमा राख्ने र आफूले प्रयोग गर्ने निजी सवारी साधनहरू सञ्चालनमा रोक लगाएर संवैधानिक हक हनन गरेको भन्दै गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासन लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
प्रसाईंको रिटमाथि अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले उनलाई पटक–पटक पक्राउ गरिनुलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ । फैसलाको ठहर खण्डमा प्रसाईंलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिँदै भनिएको छ, ‘निवेदकलाई विनाआधार गैरकानुनी रुपमा पटक पटक धरपकड गरेको, पक्राउ गरेको र थुनामा राखेको कुरा यस अदालतबाट जारी आदेशबाटै पुष्टी भएको हुँदा निवेदकको मागदाबीलाई अन्यथा मान्न मिलेन । निवेदकलाई साधारण तारिखमा राखी अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन सकिने प्रकृतिका मुद्दाहरुमा पटक पटक अनावश्यक रुपमा पक्राउ गरी थुनामा राखेको देखिन आयो ।’
अदालतले प्रसाईंले सार्वजनिक रुपमा प्रकट गरेका अभिव्यक्तिले समाजको शान्ति सुरक्षा प्रभावित गरेको भनी विपक्षीहरूले वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाण पेश गर्न नसकेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको प्राणवायुको रूपमा व्याख्या गर्दै कुनै पनि व्यक्तिले व्यक्त गरेको विचारका आधारमा उसलाई दण्डित गर्नु अघि त्यसले समाजमा तत्कालै हिंसा भड्काउने निश्चित आधार हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया