विद्यार्थीले पढ्दै कमाउँदै गर्ने मोडेलदेखि किसान क्रेडिट कार्डसम्मको यस्ता छन् सरकारले बनाएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा (पूर्णपाठ)

२०८३ वैशाख ०१ गते

विद्यार्थीले पढ्दै कमाउँदै गर्ने मोडेलदेखि किसान क्रेडिट कार्डसम्मको यस्ता छन् सरकारले बनाएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटै दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा तयार गरेको छ। 

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागीमध्ये ६ पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०, नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले०, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०ले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका हुन्। 

Advertisement:

Ad
Ad


यी ६ वटै दलले गत निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रलाई समेटेर सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा तयार गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। 

यसमा सुझाव सल्लाह दिन आग्रह गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा सुझाव दिनका लागि वैशाख १० गतेसम्मको समय दिइएको छ। 
राजनीतिक तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त हुने सुझावका आधारमा मस्यौदालाई संशोधन गरिने भएको छ। त्यसपछि सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जारी गर्ने र त्यसकै आधारमा काम गर्ने जनाइएको छ। 

यस्ता छन् मूख्य विषयका बुँदाहरु-

 

  • ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने।
  • विद्यार्थीका लागि: 'Earn While You Learn' (पढ्दै कमाउँदै) मोडेल लागू गर्ने।
  • ५ वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर: औसत ७ प्रतिशत।
  • प्रतिव्यक्ति आय: ३,००० अमेरिकी डलर।
  • कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP): १०० अर्ब डलरको नजिक पुर्‍याउने।
  • गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने।
  • २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन।
  • निजामती सेवा र शिक्षण संस्थाबाट दलीय ट्रेड युनियन खारेज।
  • सार्वजनिक सेवामा 'टाइम कार्ड' र कागजविहीन डिजिटल प्रणाली।
  • आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन लक्ष्य।
  • किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र योगदानमा आधारित पेन्सन।
  • २०८८ सम्म कुल बजेटको ८ प्रतिशत स्वास्थ्यमा पुर्‍याउने।
  • प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय।
  • जलन पीडित र विपन्नका लागि नि:शुल्क उपचारको ग्यारेन्टी।