२०८३ भदौ १२ गते
गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
२०८२ वैशाख ३० गते
काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले आगामी ४ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।रिटमा अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारीलाई नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको दावी गरिएको छ ।
Advertisement:
बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार , नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री अध्यक्ष सिफारिस समिति गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार , डा. विश्वनाथ पौडेल सदस्य सिफारिश समिति अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं, महाप्रसाद अधिकारी सदस्य सिफारिश समिति अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार, सिफारिश समितिको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयरनेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया