'अर्थ समितिलाई १० दिनभित्र लिखित जवाफ दिन्छौ, आयोगअनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणको केन्द्र बन्छ'

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्टले आयोगलाई अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणको केन्द्रका रूपमा थप सुदृढ बनाइने बताएका छन्। उनले दीर्घकालीन विकास सोच तय गर्ने प्रमुख संस्थाका रूपमा आयोगलाई सक्षम, प्रभावकारी र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

Advertisement:

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले सम्पन्न गरेका मुख्य काम, १६औँ आवधिक योजनाको कार्यान्वयन अवस्था, मध्यकालीन खर्च संरचना तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रगतिबारे छलफल गर्दै उपाध्यक्ष भट्टले समितिबाट उठाइएका विषयमा आयोगले १० दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्ने जानकारी दिए।

उनले समितिको निर्देशनअनुसार आवश्यक विवरण तयार गरी पेश गरिने बताउँदै आयोगको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा अर्थ समितिसँग विस्तृत छलफलको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। समितिबाट आयोगको भूमिकाबारे महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको र ती सुझावलाई आगामी कार्ययोजनामा समेटिने उनले बताए।

उपाध्यक्ष भट्टका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोग हाल तीन प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ। तीमध्ये सरकारका लागि अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए। यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र आयोगका सदस्यहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग नीतिगत सहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

भट्टले आयोगले नागरिक र विषयगत विज्ञहरूसँगको संवादलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताए। विभिन्न माध्यमबाट छलफलको प्रक्रिया सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा यसलाई अझ संस्थागत र प्रभावकारी बनाइने बताए। नागरिक र विज्ञसँगको सहकार्यबाट अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरीय नीति निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको विश्वास छ।

उनले राष्ट्रिय योजना आयोग मुलुकको दीर्घकालीन विकासको मार्गचित्र तय गर्ने महत्वपूर्ण संस्था भएकाले यसको संस्थागत क्षमता, अनुसन्धान क्षमता र नीतिगत प्रभावकारिता थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए। आयोगलाई प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्ने सक्षम ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उनको धारणा थियो।

बैठकमा अर्थ समितिका सदस्यहरूले १६औँ आवधिक योजनाको कार्यान्वयन, विकास आयोजनाको प्रभावकारिता, मध्यकालीन खर्च संरचनाको अवस्था तथा आयोगको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा जिज्ञासा र सुझाव राखेका थिए।