.jpg)
२०८३ साउन २६ गते
ऐनमा हुँदै नभएको सुविधा लिएर राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गर्दै स्थानीय तहका पदाधिकारी
२०८२ वैशाख ३१ गते
काठमाडौ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले ऐनमा व्यवस्था नभएको सेवा सुविधा लिएर राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरेको खुलासा भएको छ । सरकारको अडिट गर्ने निकाय महालेखा परिक्षकले उसको ६२ औ प्रतिवेदनमा ऐन विपरित विभिन्न सुविधा लिएको देखाएको छ ।
प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले तोकिए बमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर ३ स्थानीय तहले पदाधिकारीहरूलाई ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, २८ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा १ करोड २८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुनेगरी ७७ स्थानीय तहले यातायात खर्चमा ५ करोड ७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ दिएको देखिएको छ ।
Advertisement:
५३ स्थानीय तहले ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढी हुने गरी इन्धनमा खर्च ३ करोड ५७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ , १६ स्थानीय तहले ऐनमा तोकेभन्दा बढी हुने गरी विविधमा १ करोड ४५ लाख ६८ हजार, ७३ स्थानीय तहले नियमले नपाउने भान्से, घरभाडा, अतिथि सत्कारलगायत अन्य सुविधावापत २ करोड ५२ लाख ४१ हजार गरी १४ करोड ६ लाख १२ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
.png)
प्रतिक्रिया