वैदेशिक रोजगार  अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कि दीर्घकालीन निर्भरता ?

महेश कठायत 
‘हाल मुलुकमा कुल जनसंख्याको करिब ११.६ प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगार रहेको अवस्था छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बेरोजगारीको रहेको अवस्थामा तद् अनुरुपको रोजगारी मुलुकभित्रै सिर्जना गर्न थप चुनौती र चिन्ताको विषय बनेको छ’ यो अभिव्यक्ति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीको हो । मुलुकको अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय श्रम र रोजगारीबारे श्रममन्त्री भण्डारीले ०८२ असार १० गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा यही कुरा बोलेका थिए । मन्त्री भण्डारीले नेपालमा रोजगारीको अभाव रहेको प्रष्ट्याउँदै थपे, ‘नेपालभित्रै रोजगारीको उपयुक्त अवसर नहुनु र भएका केही रोजगारीमा समेत सीप र ज्ञानको अभावमा विदेशी नागरिकहरू संलग्न रहेको अवस्था छ ।’ 

नेपालमा आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसारको रोजगारीका अवसर प्राप्त नहुँदा दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवाहरु विदेश पलायन हुन बाध्य भएको विषय सरकारी पक्षले स्वीकार गर्दै आइरहेको छ । तर देशभित्रै रोजगारीको उपयुक्त अवसर नभएको स्वीकार गर्ने सरकारसँग त्यसको दीर्घकालीन समाधानको उपाय सायदै भेटिएला । होइन भने, हरेक वर्ष विदेश जाने नेपालीहरूको ग्राफ किन उकालो लागिरहेको छ ? यही बाध्यता र विवशतालाई बुझेर होला हिजोआज लाखौँ नेपालीहरुको रोजाइमा पर्ने गरेको छ, वैदेशिक रोजगारी ।  

Advertisement:

बेरोजगारी र विदेश पलायन

भनिन्छ, हरेक वर्ष पाँच लाख नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर, त्यसको एक तिहाइले पनि रोजगारीको अवसर पाउँदैनन् । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हेर्दा देशमा १२.६ प्रतिशत बेरोजगारी दर छ । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका २२.७ प्रतिशत युवा बेरोजगार छन् । हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने श्रमशक्तिले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर नपाउँदा विदेशिनु बाध्यता बन्न पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ अनुसार २३ प्रतिशत परिवारबाट २१ लाख ९० हजार पाँच सय ९२ जना विदेशमा बसोबास गर्ने गरेका छन् । तर विभिन्न प्रतिवेदन र जानकारहरुले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको संख्या ४० लाखभन्दा माथि रहेको अनुमान गर्दैआएका छन् । यही कारण पनि नेपाली समाजमा विगत लामो समयदेखि युवा शक्तिको विदेश पलायन चर्चाको विषय रहँदै आएको छ ।

सामान्यतया विदेश पलायन ‘रहर’ वा ‘बाध्यता’ हो भन्ने आम बुझाइ देखिन्छ । एकथरी युवाहरु उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश पलायन हुँदा अर्काथरी त्यो भन्दा ठूलो हिस्सा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेको छ । जीवनस्तर उकास्ने सपना बोकेर खाडी मुलुकदेखि युरोप र अमेरिकातिर जाने युवाहरुको संख्यामा कमि आउन सकेको छैन । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीहरु रोजगारीका लागि खाडी मुलुकहरुमा गएका छन् । विगत पाँच वर्षमा ५८ लाख ७० हजार नेपाली बाहिरिएको र सोही अवधिमा ४७ लाख ९४ हजार नेपाल फर्किएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । हाल सबैभन्दा बढी युएईमा चार लाख ९२ हजार नेपाली कार्यरत छन् । त्यस्तै, साउदी अरबमा तीन लाख ८९ हजार, मेलिसियामा तीन लाख ६२ हजार, कतारमा दुई लाख ५५ हजार, कुबेतमा एक लाख २८ हजार नेपाली कार्यरत रहेका छन् । यसबाहेक, पछिल्लो समय रोमानिया, दक्षिण कोरिया, जापानलगातका देशहरू पनि नेपाली युवाहरुका लागि आर्कषक गन्तव्य मुलुक बनेका छन् । तर विदेशमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरुको रोजगारीको ग्यारेण्टी र सुरक्षाको विषय उपेक्षामा परिरहेको छ । श्रममन्त्री भण्डारीका अनुसार हाल विभिन्न देशमा गरी करिब पाँच लाख नेपालीहरु अवैध रुपमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी झण्डै ३६ हजारभन्दा बढी उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका छन् । वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील पाटोमा सरकार भूमिकाविहीन जस्तै बनेको छ । यसले विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई थप चिन्तित तुल्याएको देखिन्छ ।    

दीर्घकालीन प्रभाव  

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ । त्यसैले, रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा समेत हेरिने गरेको छ । नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सको ग्राफ हरेक वर्ष उकालो लाग्दै गइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा पाँच खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिदा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा २० प्रतिशत योगदान थियो । त्यसको दश वर्षपछि उक्त ग्राफ बढेर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म आइपुग्दा १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । रेमिट्यान्सले करिब २५ प्रतिशत जिडिपीमा योगदान पुर्याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पछिल्लो ११ महिना मात्रै ११ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।  

विदेश पलायन भएको श्रमशक्ति देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनिरहँदा एउटा स्वभाविक प्रश्न उब्जिन्छ, ‘के देशको समृद्धि बाह्य श्रममा मात्र टिक्न सक्छ ?’ रेमिट्यान्सले तत्कालीन रुपमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा राहत पुर्याएको छ । लाखौँ घरपरिवारमा रेमिट्यान्सले चुलो बलिरहेको छ । साथै अन्य विकास निर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र उपभोगमा समेत रेमिट्यान्सले प्रभाव पारेको छ । तर तात्कालिन अवस्थामा यसले सहयोग पु¥याएको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रलाई पातलो बनाउँदै लग्ने चिन्ता थपेको छ । त्यसको प्रभाव अहिले पनि देखिन थालेको छ । आज देशका ग्रामीण भेगहरू युवाविहीन जस्तै छन् । कृषि कार्यमा जनशक्ति अभावले उत्पादन घट्दो क्रममा छ । उत्पादन घट्दा विदेशबाट आफन्तले पठाएको पैसा किनमेलमा खर्च भइरहेको छ । साथै देशभित्रै भइरहेका कतिपय कामका लागि बाहिरबाट कामदार ल्याउने र कामदारको मागले मजदूरीलाई समेत बढाएको छ । शिक्षित, दक्ष र ऊर्जाशील जनशक्ति बाहिरिने क्रमले आन्तरिक श्रम बजार कमजोर बन्दै जाने र औद्योगिक विकासमा समेत गम्भीर बाधा पु¥याउँने जोखिम बढाएको छ । 

समाधान के हो ?     

श्रमशक्ति विदेश पलायनको मूल जड बेरोजगारी हो । स्वदेशमा योग्यता र क्षमता अनुसारका अवसरको अभाव छ । एकातर्फ नेपालको शिक्षा प्रणाली रोजगारमुखी नै बन्न सकिरहेको छैन । अर्कोतर्फ, राज्यको नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ । त्यसैले सरकारले रोजगार सिर्जना गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा त्यसको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । नेपालमा सम्भावना बोकेका कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा युवालाई समेट्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । शिक्षा प्रणालीमा सुधारको खाँचो छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा सरकारले लगानी बढाइ युवालाई देशमै अवसर सिर्जना गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।

रोजगारीको ठूलो हिस्सा जोडिएको धेरै महत्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्र वैदेशिक रोजगारीलाई समेत थप नियमन र संरक्षणसहित दीर्घकालीन रणनीतिमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । रोजगारीसँग सम्बन्धित अधिकांश विषयहरु राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएको छ । देशका हरेक क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यसकाले प्रभावले आम नागरिकमा अवसरका लागि कुनै पार्टीको ‘झोला’ बोक्नै पर्छ भन्ने अनुभूति गराएको छ । उत्पादनशील र आयमूलक रोजगारीको खोजी गरिरहेका युवाहरुका लागि देशमा बढ्दो कुशासन पनि प्रमुख कारणका रुपमा देखा परेको छ । यही कुशासनले गर्दा सबजसो क्षेत्रमा योग्य, क्षमतावान र राम्रो व्यक्तिभन्दा ‘हाम्रो’ व्यक्तिको हालीमुहाली छ । यसले आम नागरिकमा निरासा थप्न मद्दत मिलेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने र रोजगारीका शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुने छ भनी रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हकसमेत सुनिश्चित गरिएको छ । तर रोजगारी सम्बन्धी नीति र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने राज्यको भूमिका नै निष्प्रभावी बनेको छ । आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि समेत देशमा भविष्य नदेखेर युवा शक्ति विदेश जान बाध्य छ ।

तसर्थ : देश विफलताको संकेतका रुपमा देखा पर्दै गइरहेको युवाहरुको विदेश पलायनलाई पूर्णरुपमा रोक्न सम्भव नभए पनि उनीहरुलाई ‘देशमै भविष्य छ’ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि ‘युवा शक्ति’लाई ‘राष्ट्र शक्ति’ मा रूपान्तरण गर्ने दृढ इच्छाशक्ति सरकारसँग हुन जरूरी छ । जब विदेश जाने सपना देख्ने युवाहरू देशमै बाँचेको भविष्य देख्छन्, तब देशको विकास त्यही दिनबाट शुरू हुन्छ । 

(वाणिज्यपोष्ट इकोनोमिक म्यागेजिनबाट)