२०८२ वैशाख ३१ गते
काठमाडौ । सरकारले कार्यकाल नसकिदै १३ देशका राजदुतलाई फिर्ता बोलाउँदा राज्यको ठुलो खर्च भएको एउटा प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । महालेखा परिक्षकको ६२ औ प्रतिबेदनले समय अगावै ती रादजुत फिर्ता गर्दा राज्यको दायित्व बढेको बताएको छ ।
कुनै पनि राजदुतको पदँवत्रि नियोगमा हाजिर भएको मितिले ४ बर्षको हुनेछ । समय अगावै स्वदेश फिर्ता गरिएका १३ राजदुतलाई बिमा रकम १ करोड १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, हवाइ भाडा १ करोड २४ लाख ४३ हजार र ढुवानी खर्च १ करोड २४ लाख ४३ हजार समेत गरी २ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखाले भनेको छ । यसले गर्दा राज्यलाई अनावश्य खर्चको भार परेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया