.JPG)
२०८३ भदौ १४ गते
बजेटको विवादित विषय ‘टेक एन्ड पे’ हटाउन प्रधानमन्त्री र देउवाबीच सहमति
२०८२ असार १० गते
काठमाडौँ । उर्जा उत्पादकहरुको व्यापक असहमतिपछि सरकारले बजेटमा ल्याइएको ‘टेक एन्ड पे’को प्रावधान हटाउने भएको छ । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बैठक बसेर बजेटमा राखिएको ‘लेऊ र तिर’ (टेक एन्ड पे) विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता ९पीपीए० को प्रावधान हटाउने सहमति भएको हो।बजेट पारित हुनु अघि नै प्रावधान हटाउँदा बजेट संशोधन भएको म्यासेज नजाने गरी आज मंगलबार बस्ने संसदको बैठकमा अर्थमन्त्रीले उक्त प्रावधान हटाएको भन्ने बाचन गरेर 'टेक एण्ड पे' हटाउन लागिएको बुझिएको छ ।
उर्जामन्त्रालयको सहमति बेगर बजेटमा टेक एण्ड पे प्रावधान ल्याइएको भन्दै सार्वजनिक फोरमहरुमा उर्जामन्त्री दीपक खड्का आफैंले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् ।
Advertisement:
‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परिमाण खरिद गरेर त्यसको मात्र पैसा तिर्छ । ‘टेक अर पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले प्रवर्द्धकसँग गरिएको सम्झौताअनुसार बिजुली लिनुपर्छ, नलिए त्यसबापतको मूल्य प्रवर्द्धकलाई तिर्नुपर्छ । सम्झौताअनुसार बिजुली दिन नसके प्रवर्द्धकले प्राधिकरणलाई जरिवानासमेत तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्दै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट उर्जामन्त्री बनेका दीपक खड्कामाथि उर्जामन्त्रीहरुले लगातार दवाब दिएपछि खड्काले टेक एण्ड पेको प्रावधान बजेटबाठ हटाउन सभापति देउवा गुहारेका थिए । त्यस्तै संसदको पूर्वाधार विकास समितिले पनि उर्जा उद्यमीको साथ दिँदै सरकारले विद्युतमा ‘टेक एण्ड पे’ नीति लिएर आतंक फैलाएको र फिर्ता लिनुपर्ने आवाज उठाएको थियो ।
प्रतिक्रिया