बजेटमा सरकारले केकेमा दियो कर छुट ?

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा सरकारले केही विषयहरुमा छुटको घोषणा गरेकोछ  । सरकारले बजेट मार्फत सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई उद्योगलाई सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने जनाएको छ । 

Advertisement:

त्यस्तै सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट, नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने जनाएको छ ।

दश करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने,काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गर्ने,प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेशिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार महशुल हटाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गर्ने,फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महशुल खारेज गर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ५ वर्ष सम्म आयकर छुट दिने जनाएको छ । 

सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने व्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने ।विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने साथै यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । 

बीस वर्ष भन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने उद्घोष गरेकोछ । 

सडक, सिँचाइ र जलविद्युत आयोजनामा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ्ग मेशिन पैठारी गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई बाँकी कर तथा महसुल छुट हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । 

त्यसैगरी सरकारले केही कायम करका दरहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधनगृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छ  ।खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफुल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरेको छ ।

त्यस्तै श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छ ।