२०८२ साउन २८ गते
काठमाडौ । सरकारले अर्थतन्त्रको चुनौती पहिचान गरेको छ । राजस्व, खर्च वा ऋण जस्ता सरकारका वित्तीय स्रोत अनुमान गरेभन्दा फरक पर्न सक्ने भएकाले यसले वित्तीय जोखिम बढाउँने ठहर अर्थमन्त्रालयले गरेको छ ।
यी जोखिमहरू आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीति, ब्याज दर, विनिमय दरमा हुने उतारचढाव तथा बाह्य झट्काहरूले उत्पन्न गर्छ । त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप, सरकारी जमानतहरूसँग सम्बन्धित आकस्मिक दायित्वहरू, सार्वजनिक(निजी साझेदारीबाट हुने सम्भावित वित्तीय दबाब, सार्वजनिक उद्यमहरूमा घाटा, र स्थानीय तहमा कमजोर नियन्त्रण तथा बढ्दो घाटाले वित्तिय जोखिमहरु निम्त्याएको अर्थले भनेको छ । यस बाहेक हरेक वर्ष जाने बाढी र पहिरोले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा अवरोध गर्ने गरेको देखिएको छ।
यद्यपि नेपाल सरकारले कानुनी तथा प्रशासनिक ढाँचा, पारदर्शिता, अनुगमन संयन्त्रहरू बलियो बनाई वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा केहस् प्रगति गरेपनि उक्त प्रगती पर्याप्त नभएको भनिएको छ।
अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तिय जोखिम विवरण र रणनीतिमा नेपालमा विगत १५ वर्षमा घरेलु उत्पादनको वृद्धि दरमा उल्लेखनीय उतारचढाव देखिएको छ। २०१५ को भूकम्प, देश संघीयतामा रूपान्तरण, र कोभिड १९ महामारी जस्ता झट्काहरूले वित्तीय परिणामहरूमा ठूलो अस्थिरता ल्याएको छ। यस्तै बारम्बारको बाढीपहिरोले जीडीपीको १ प्रतिशत क्षति पुग्ने गरेको देखिन्छ। २०७२ को भूकम्पले जीडीपीमा २२.८ प्रतिशत क्षति पुर्याएको थियो।
प्रदेश र स्थानीय तह संघीय अनुदानमा निर्भर रहनु, राजस्व संकलनमा कमी, अधूरो बजेट खर्च, बक्यौता वृद्धि र बढ्दो कर्मचारी खर्चलाई पनि अर्थतन्त्रको चुनौतीका रुपमा औंल्याइएको छ
प्रतिक्रिया