२०८२ असोज १० गते
काठमाडौ । सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न खर्च कटौतीको निर्णय गरेको हो ।
सार्वजनिक खर्च कटौती अहिलेको आन्दोलनको मूख्य माग हो र यसलाई संस्थागत गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट खर्च कटौतीको निर्णय भइसकेको छ । अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले खर्च कटौती किन र कसरी हुन्छ त्यसपछि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर तीन महले नै बनाएर प्रस्तुति दिएका छन् ।
कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएका, कार्यक्रमको प्रतिफल सुनिश्चित नभएका, अनुत्पादक क्रियाकलाप र कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्थगन गरिएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आफैंले गर्न सक्ने काम पनि कन्सलटेण्ट मार्फत गराउन नपाइने, विग फाइभ वाहेकले सल्लाहकार राख्न नपाउने, बैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने, एउटा मात्र सवारी साधन प्रयोग गर्ने, १० लाख भन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगराउने, आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने लगायतको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
खर्च कटौतीको प्रस्ताव के गरियो, किन गरियो र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा यस्तो छ तीन महले
प्रतिक्रिया