सांसद र अर्थमन्त्रीको सवाल जवाफ: कसको प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले कस्तो दिए जवाफ ?

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखी काम गर्ने बताएका छन् ।

‘ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न कुनै कसर बाँकी नराखी सरकारले काम गर्छ,राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री पौडेलले ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने मात्र नभइ फेरी कहिल्यै ग्रे लिष्टमा नपर्ने गरी कामकारवाही अघि बढाइएको बताएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले दुई वर्ष अघि नै नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्ने उल्लेख गरेका छन् ।

Advertisement:

सांसदको प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलको जवाफ 

सरकारले, हाम्रो जस्तो गरीब मुलुकलाई दुस्ख दिन र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आफ्नो पन्जामा राख्न अमेरिका लगायत पुंजीवादी राष्ट्रहरुको प्रपञ्च त होइन ?  यसको प्रतिवाद वा बचाउ कसरी गर्छ ?

आर्थिक अपराध नियन्त्रण र सुशासन प्रत्येक मुलुकको कर्तव्य र लक्ष्य हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण विश्वव्यापी साझा प्रयास   हो । राज्यलाई नै चुनौती दिन सक्ने ठुला र गम्भिर प्रकृतिका आर्थिक अपराध नियन्त्रण नेपाल र विश्वका सबै मुलुकको सामुहिक चासोको विषय हो। 

 नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ?

नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तराष्ट्रिय पारस्परिक मुल्यांकन सन् २०२२/२३ मा सम्पन्न भएकोमा मुलत: नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान अभियोजन र कसुरवाट प्राप्त सम्पति जफत गर्ने कार्य प्रर्याप्त मात्रामा हुन नसकेकोले नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको हो। यस सम्बन्धी विधेयकहरु अघिल्लो र वर्तमान संसदको अवधिमा लामो समय विचाराधिन रहेका कारण पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको अभावले सम्बन्धित निकायहरुले समयमै काम गर्न नसक्नु यसको अर्को कारण हो। उक्त कानूनहरू २०८० चैत्र ३० मा पारित भई सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक काम कारवाही अगाडी बढाइ सकेका छन्।

 लिस्टमा परेका कारण आतंकवादी गतिविधिलाई सहयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने मुलुकको परिचय बन्दा मुलकको प्रतिष्ठामा ऑँच आएन  ? 
जवाफ स् नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तराष्ट्रिय पारस्परिक मुल्यांकन सन् २०२२/२३ ले आतंककारी गतिविधिमा नेपालको अवस्था जोखिमपूर्ण नरहेको र सामान्य सुधारमात्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। उक्त आवश्यकता २०८० चैत्र ३० मा भएका विभिन्न ज्ञढ वटा कानुनहरूको संशोधनले पूर्ति गरेका छन् र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरुले रणनीतिक कार्ययोजना सहित कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् ।कुनै पनि कारणले मुलुक ग्रे लिष्टमा पर्नु आर्थिक, वित्तीय एवं प्रतिष्ठा समेतको दृष्टिकोणले उचित होइन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ र ग्रे लिष्टवाट यथासक्य छिटो वाहिर निस्किन सरकारले शिघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाइ २०८२ देखि लागू गरिसकेको छ।

अन्तर्राप्ट्रिय कारोबारमा के कस्ता अप्ठ्याराहरु पर्छन ? वैदेशिक आयात निर्यात प्रभावित हुन्छ कि हुदैन ? यदि हुन्छ भने यसको नेपाली अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पर्छ ?

 ग्रे लिष्टका कारण मुलुकको अन्तर देशीय वित्तीय कारोवार, विप्रेषण प्रवाह, अन्तर देशीय व्यवसाय, विदेशी लगानी लगायत मुलुकको प्रतिष्ठामा क्रमशस् प्रतिकुल असर पर्न सक्ने भएकाले सोको प्रभाव कम गर्न र यथासक्य छिटो मुलुकलाई ग्रे लिष्टवाट वाहिर निकाल्न सरकारले शिघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाइ द्दण्डद्द देखि लागू गरिसकेको छ।

 वैदेशिक ऋण,  अनुदान,  सहायता जस्ता लगानी के कसरी प्रभावित हुन सक्छन ?

 ग्रे लिष्टका कारण मुलुकले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता जस्ता लगानीमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने भएकाले सोको प्रभाव कम गर्न र यथासक्य छिटो मुलुकलाई ग्रे लिष्टवाट वाहिर निकाल्न सरकार संवेदनशील रहेको र सोही बमोजिम शिघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिएकोछ। 

आर्थिक, वित्तीय र कुटनीतिक लगायतका क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई रोक्न तथा खैरो सूची बाट हटाउन सरकार सँग नीति तथा कार्यक्रम के छन ?

नेपाल सरकारले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन निम्न बमोजिमका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छः
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग_ निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० ले विभिन्न १९ वटा ऐनहरूलाई संशोधन गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, द्दण्डज्ञ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ।

शीघ्रातिशीघ्र मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन र आगामी दिनमा समेत यस्तो सूचीमा पर्न नदिने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको सूनिश्चितताका लागि निर्देशक समितिले  ग्रे लिस्ट  बाट बाहिरिने शीध्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको छ।

एशिया प्यासिफिक ग्रुपबाट (एपिजि) रि-रेटिङको रिर्पोटिङको ढाँचा अनुरुपको प्रगति प्रतिवेदन फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट मार्फत पेश हुने प्रबन्ध गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा वहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने बस्तु व्यवसायी (सूचक संस्था लाई जारी गरेको निर्देशन,२०८२ कार्यान्वयनमा रहेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिनो व्यवसायी (सूचक संस्था) लाई जारी गरेको निर्देशन,२०८२ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा घर जग्गा कारोवार सम्बन्धी सूचक संस्थालाई जारी गरेको निर्देशन,२०८२कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनले गठन गरेको निर्देशक समिति र समन्वय समितिका अतिरिक्त रणनीति तथा कार्ययोजना पाँच वर्ष अवधिका लागि ४ वटा कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र (नियामक, अनुसन्धान समन्वय, आतङ्कबाद प्रतिरोध र कार्यान्वयन समन्वय तथा सहजीकरण) गठन गरी समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निर्देशनसम्बन्धी कार्य भइरहेको छ।  

 चालु आर्थिक वर्ष को बजेटले देहाय बमोजिमको ब्यबस्था गरेको छ।
   नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ । यस्तो निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको पच्चीस प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिने छ।  यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको पचास प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ। 
विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिनेछ।

महालेखापरीक्षक र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग यी दुई महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्।यी आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयसँग के कस्ता योजना रहेका छन्रु बेरुजु कम गर्न र प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न कानूनी संरचना या कार्यदक्षतामा के-के कमी रहेको छ ?

 महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले गरिरहेका कार्यहरूः    महालेखापरीक्षक कार्यालय अन्तर्गत ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना हुने गरी नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण  प्रस्ताव गरिएको छ। लेखापरीक्षकहरूको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि तथा स्वायत्तता कायम गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। बेरुजुको लगत तथा सम्परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल अडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा रहेको र उक्त प्रणालीसँग अन्य वित्त व्यवस्थापन प्रणालीहरूको अन्तर आबद्धता गर्ने कार्य भइरहेको छ। बेरुजु कम गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार, कानूनी स्पष्टता र खर्चको मापदण्ड र कार्ययोजना बनाउने गरी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुरूप कार्य अगाडि बढाइएको छ।आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदियत्व ऐन, २०७६ मा समसामयिक सुधार गरी विगत ३ वर्ष देखि बाँकीरहेको बेरुजु संपरीक्षण तथा लगत कट्टा गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले गरिरहेका कार्यहरूः

 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रथम रणनीतिक योजना २०७९/०८० २०८३/०८४ कार्यान्वयनमा रहेको छ।
 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संस्थागत सुदृढीकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हुने समष्टिगत आर्थिक, सामाजिक तथा वित्तीय परिसूचकहरूको अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व र रोयल्टीको बाँडफाँड गरी हस्तान्तरण हुने गरेको छ।यस कार्यको समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालयमा वित्तीय मन्त्रालयमा वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाको व्यवस्था गरिएको छ।
 
भाद्र महिनामा राष्ट्रिय सभाको रोष्ट्रमबाट दलित समुदायको हित प्रवर्धन तथा विकास प्राधिकरण समेतको लागि विनियोजित २० करोड रकम अर्थ मन्त्रालयमा नै छ । संघीय मामिला वा महिला मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयनमा आउछ भन्नु भएको थियो, अहिले कुन अवस्थामा कार्यान्वयन भइरहेको छ ?

प्रस्तुत प्रश्न गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेको छ। प्रश्नमा उल्लेख गरिए बमोजिम दलित समुदायको हित प्रवर्धनका निमित्त विनियोजन भएको रकम २० करोड विभिन्न कारणले खर्च हुन सकेन।चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमू सञ्चालन गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिनेछ।यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड रकम वजेट विनियोजन गरिएकोछ।सम्बन्धित निकायबाट ठोस कार्यक्रम प्रस्ताव भई निकासा माग भएमा सो बजेटबाट आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।