तलब नपाएको भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

Advertisement:

सञ्ज्यालले सदस्यसचिवका रूपमा काम गरेको अवधिको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । उनको रिटमाथि बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

सञ्ज्यालले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्री, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् तथा संघीय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे विपक्षीलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

सञ्ज्यालले २०८० साउनदेखि २०८१ पुससम्मको १७ महिना ५ दिनको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा नपाएको दाबी गरेका छन् । तलब तथा भत्तासम्बन्धी विषय भएकाले सर्वोच्चले यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै अघि बढाउन आदेशसमेत दिएको छ ।

दुई पटक अध्यादेशबाट पाए, पछि रोकियो पारिश्रमिक

सञ्ज्याललाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७७ पुस ६ गते कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्ति खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा ९२० को खण्ड (च) बमोजिम गरिएको थियो ।

खेलकुद विकास ऐनमा परिषद्का पदाधिकारीको पदावधि, जिल्ला स्तरसम्मको संरचना तथा अन्य व्यवस्थामा स्पष्टता नभएको भन्दै पछि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । ‘खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पहिलो पटक २०७८ फागुन १५ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो । तर पहिलो कार्यकालमा विधेयक पारित हुन सकेन ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि २०७९ चैत १२ गते विधेयक पुनः दर्ता भएर सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको थियो । लामो समय समितिमै अड्किएको उक्त विधेयक तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री खड्ग पोखरेलले फिर्ता लिएका थिए ।

ऐन संशोधन हुन नसक्दा सदस्यसचिवको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधाको विषय अन्योलमा परेको सञ्ज्यालको दाबी छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको अध्यादेशमा सदस्यसचिवले एघारौँ तहका अधिकृत वा सोसरहको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अध्यादेश कायम रहेको अवधिमा सञ्ज्यालले दुई पटक पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि भने १७ महिना ५ दिनको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा रोकिएको उनको दाबी छ ।

रङ्गशाला निर्माणमा सञ्ज्यालको नेतृत्व

सञ्ज्यालकै नेतृत्वमा वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माणको काम अघि बढेको थियो । उक्त रङ्गशालालाई कर्णालीको खेल पूर्वाधारमा उदाहरणीय संरचनाका रूपमा लिइन्छ ।

सञ्ज्यालको कार्यकाल २०८१ पुसमा समाप्त भएको थियो । कार्यकाल समाप्त भएको लामो समयसम्म पनि आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा नपाएपछि उनी न्यायिक उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।